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लेबनान, गाज़ा और वेस्ट बैंक में जारी हिंसा के बीच यूरोपीय संघ के पास इज़राइल पर दबाव डालने के औज़ार मौजूद हैं। फिर भी ब्रसेल्स अब तक बयानबाज़ी से आगे नहीं बढ़ा, और आलोचक इसे हताश करने वाली नर्मी बता रहे हैं।
इज़राइल के नए कानून पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तीखी आलोचना हो रही है, जबकि देश के भीतर विरोध सीमित है। मानवाधिकार समूहों का कहना है कि यह कानून अलग-अलग आबादी पर लागू होने वाली उस कानूनी व्यवस्था का हिस्सा है जिसे वे अपार्थाइड बताते हैं।
इज़राइली संसद से पास हुआ नया कानून कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनियों पर मौत की सज़ा लागू करने की राह खोलता है, जबकि यह इज़राइली यहूदियों पर लागू नहीं होता। इसी कारण इसे भेदभावपूर्ण, और कई संगठनों की नज़र में, रंगभेदी ढांचे का एक और उदाहरण माना जा रहा है।
विपक्ष ने सरकार पर कई मोर्चों पर बिना स्पष्ट रणनीति के लड़ने का आरोप लगाया है, और कहा है कि सुरक्षा बलों की हालत चिंताजनक है।